धरानः धरानका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी खोज्दै सुनसरी र धनकुटाको सीमाना भेडेटार पुगेका छन् । नेपालले आफ्नो दावी गर्दै आएको भारत र चीनसँग जोडिएको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भारत र चीनको सहमतिपछि अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी चर्चाको विषय छ । नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको जनाउँदै आएको छ । भारतीय पक्षले नेपालको दावीलाई एकपक्षीय भनेपछि नेपालमा त्यसबारे बहस र टिकाटिप्पणी चलिरहेकै छ ।
मेयर साम्पाङले पनि आफ्नो आवेग, आर्तनाद र आवाज दिन भेडेटार पुगेका हुन् । मेयर साम्पाङसहितको टोली धरान–१८ स्थित ग्रीन टीदेखि भेडेटारसम्म करिब १८ किलोमिटर दुरी पैदलयात्रामा निस्किएका हुन् । राष्ट्रिय झन्डा बोकेर निस्किएका उनको साथमा हिँड्नेहरुले सीमाना मिच्न पाइँदैन, छिमेकीलाई हेप्न पाइँदैनजस्ता प्लेकार्ड बोकेर भेडेटार पुगेका थिए । उनले आफूले साङ्केतिक विरोधस्वरुप यस्तो काम गरेको बताएका छन् ।
‘सीमा अतिक्रमणविरुद्ध साङ्केतिक विरोध पदयात्रा थियो मेरो’, उनले भने, ‘निर्वाचित हुनुअघि म धेरैचोटी देशको सीमाना मिचिँदा, एमसिसी पास गर्न खोज्दा, बेथितिविरुद्ध पदयात्रा गर्दै भेडेटार पुगेको थिएँ, मलाई कसले के भन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन कहिल्यै पनि । मेरो देश भक्ति एउटा तपस्या हो मेरो लागि ! अरुले के सोच्छन् र के बोल्छन् मेरोबारे भनेर मलाई वास्ता गर्नु छैन ! म देश प्रति के भाव लिएर बाँचेको छु भन्ने कुरा ठूलो हो मेरो लागि ! देशको सीमाना जोगाउन सक्नु र सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो संदेश को कस्ले बुझे थाहा भएन तर मैले इमान्दार बनेर सन्देश दिएको छु !’ उनले फेसबुकमा समेत लेखेका छन् । उनले लिम्पियाधुरा जानुले भेडेटार गएर के हुन्छ भन्नेहरुलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्– प्रधानमन्त्री बनाउनु लिपुलेकमा हुन्छु ।
सीमाविज्ञ तथा अध्येताहरूले सुगौली सन्धि, ब्रिटिसको उपनिवेशकालीन नक्सा र पुराना चिठीपत्रसहितका तथ्यका आधारमा यो क्षेत्र नेपाली भूभागमा रहेको प्रमाण जुटाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्छ । भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबीच आवतजागत गर्न लिपुलेक सबैभन्दा सहज नाका भएको बताइन्छ ।
अहिले भारतले महाकाली नदी किनार हुँदै लिपुलेकसम्म सडक विस्तार गरिरहेको छ । सडक विस्तारको विरोध हुनुका साथै लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिबारे विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच सो क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जनाएको भने नेपालका नेताहरू यसबारेमा चुइँक्कसम्म बोल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक, सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन अधिकांशको राय छ । खासमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको र त्यसको भोग गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । भारतले ऐतिहासिक प्रमाणले पुग्दैन भनी अभिव्यक्ति दिनु सरासर गलत भएको अधिकांशको भनाइ छ ।
खासमा भारत र चीन लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमत भएसँग अहिले चर्चामा आएको हो । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किमीभित्रको नेपालको भूमि हो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापारलाई खोल्ने सहमति बनेको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूभागमाथि नेपालको धेरै वर्ष पहिलादेखिको दावी छ तर भारतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ । सन् २०१९ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद बढ्दै गएको थियो । नेपालको भूमिलाई भारतले आफ्नो भन्दै दावी गरेर नकसामा देखाएपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो तर भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरासम्मको
नक्सा जारी गरेको थियो । जुन चुच्चे नक्साका रुपमा चिनिएको छ । -हाम्रो कोशी आवाज साप्ताहिकबाट