नेपाल सरकारले खाडी मुलुक जान फ्रि टिकट र फ्रि भिसाको व्यवस्था गरेको छ । २०७१ सालमा मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले यो निर्णय गरयो । त्यसैगरी, म्यानपावरले डकुमेण्ट मिलाइदिएबापत १० हजार लिन पाउने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो । सरकारले यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि खाडी मुलुक जाने नेपालीहरुसँग म्यानपावरले डेढ लाखदेखि आठ लाखसम्म असुलिरहेको थियो । हाल जुन देशले नेपाली कामदार काम गर्न लिएर जान्छ उसैले भिसा र टिकटको शुल्क व्यहोर्ने भनिएको छ । तर, ठाउँ र कमाइ हेरेर नेपालीहरु अहिलेपनि भनेजति पैसा तिरेर उडिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीले गाउँगाउँमा एजेण्ट खटाएर सोझासिधा, खेती–किसानी गरेर बसेका सर्वसाधारणहरुलाई विदेश जान प्रलोभन देखाउँछन् । विदेश गएपछि ३० देखि तीन लाखसम्म मासिक आम्दानी हुने प्रचार गर्दछन् ।
गाउँका मानिसहरुले ऋण काढेर पासपोर्ट बनाउँछन् । पहिले फ्रि टिकट र फ्रि भिसा भनेर एजेण्टहरुले पासपोर्ट बनाउन लगाए तर पछि खाडी जान लाखौं रकम चाहिन्छ भन्छन् । मेनपावरमा पासपोर्ट दिएका कतिको तीन महिनामा भिसा आयो तर कतिको भिसा नआउँदा उनीहरु अलपत्र परेका पाइन्छ । एजेण्टको प्रलोभनमा पर्दा भिसा आएकाहरु म्यानपावरले बुझाएजति पैसा तिरेर विदेश पुगेका छन् । तर, पैसा बुझाउन नसक्ने अझैपनि नेपालमा छन् । जसको भिसा आएन, उसलाई आफ्नो डकुमेण्ट म्यानपावरबाट निकाल्न पनि निकै सकस छ । मेनपावरले विभिन्न बहाना बनाएर डकुमेण्ट फिर्ता दिँदैनन् । पछि पैसा खाएपछि मात्र पैसा फिर्ता दिन्छन् । व्यापारीले खसीबोका बेचे जसरी मेनपावरले नेपाली जनता खाडीमा बेचिरहेका छन् । तापनि सरकार र राजनीतिक दललाई अलिकति पनि नेपालीको चासो छैन ।
यही जनतासँग भोट माग्छन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाट सरकारी गाडी चढ्छन् । तलब–भत्ता खान्छन् । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् र भेडाबाख्राझैं अरु मुलुक छिर्न बाध्य बनाउँछन् । न सरकारले नेपाली बचाउन सक्यो न नेपाली भूमि । उब्जनी हुने जग्गा पनि दलाली, भूमि सुधार मन्त्रालय र विभागको मिलोमतोमा टुक्राटुक्रा बन्यो । खेतीयोग्य जमिन सबै घर बनाएर सिद्धियो । सरकारी जागिर खानलाई पढेको छैन, भनसुन गर्न आफ्नो मान्छे त्यहाँसम्म पुगेको छैन । खेतीकिसानी गर्नलाई जग्गा छैन, व्यापार गर्नलाई पैसा छैन, बिनाधितो वित्तीय संस्थाले कर्जापनि दिँदैन । मान्छे भएर जन्मिएपछि भोक लाग्छ, खानैपरयो । सुत्नको लागि ओत चाहियो, निर्वस्त्र डुल्ने कुरा पनि रहेन । जागिर खोज्यो पाइँदैन बाँच्ने अन्तिम उपाय खाडी मुलुक । ऋणधन गरेर, मासिक पाँचदेखि १० हजार व्याज बुझाउने शर्तमा नेपाली विदेशिन्छन् ।
कति मेनपावरले पैसा खाइदिन्छन् । विदेश पनि पठाउँदैन, पैसा फिर्ता पनि दिँदैन । सजिलो काम, धेरै तलब, खान, बस्नेको सुविधालगायत आश्वासन देखाएर विदेश त पठाउँछ तर त्यहाँ गएर सोचेजस्तो हुँदैन । दिनरात नभनी काममा खटिनुपर्छ, खान, बस्न पनि आफ्नै खर्च, तलब पनि निकै न्यून । कति त काम गर्न नसकेर फर्किएर आउँछन् । काम गर्दागर्दै अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । पैसा कमाएर घरपरिवार पाल्ने सपना बोकेर विदेशिएकाहरु कफिनमा फर्किन्छन् । कोहीचाहिँ घरको दुःख देख्न नसकेर जति नै दुःख भएपनि काम गर्छन् । नेपाली जनताले सरकारबाट एउटा नागरिकता पाउँछ । तर, त्यसबापत नेपालीले कर र भोट दिनुपरेको छ । न सरकारले रोजगारी दिन्छ, न राजनीतिक दलले । नेपालमा प्रत्येक दिन महङ्गी आकाशिएको छ, गरिबी झनै बढ्दो छ । नेपालको राजनीतिक दलहरु भारतको लहलहैमा लाग्दा नेपाल घर र बाटा बनेर सिद्धियो ।
भारतमा बनेका गाडी नेपालको बाटामा गुड्छन् । घर बनाउन चाहिने डण्डीसमेत भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । नेपालीलाई बेरोजगार बनाउने पनि भारत हो । नेपालको पुँजी लैजाने र आफ्ना मुलुकलाई रोजगार बनाउने रणनीति हाम्रा राजनीतिक दलले बुझेनन् । आजको दिनमा भारतले अन्न नपठाउने हो भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् । जमिन घर र बाटो बनाएर राज्यले सिद्धियो तर यी दुवै चीजबाट राज्यले राजस्व उठाउन सकेन् । बाटामा गुड्ने सवारीबाट पनि राज्य राजस्वविहीन बन्यो । घरधनीले पनि घरबहाल कर तिरेनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्नुको प्रमुख कारण नै घर र बाटो बन्न पुग्यो । अव्यवस्थित शहरीकरणले नेपालीलाई बेरोजगारी बनायो । राजनीतिक दलले नेपालीलाई कफिनमा फर्किन बाध्य बनाए ।
रेमिट्यान्सको लोभमा राजनीतिक दलले नेपालीलाई विदेशिन अझै हौसला प्रदान गरिरहेका छन् । तर, नेपालमै रोजगारीको व्यवस्थापन गरौ भन्नेबारे उनीहरु सोच्दैनन् । अरुको मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुको साटो नेपालमा भएको स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नतर्फ सरकार लागिपर्नुपर्ने होइन ? नेपाली कहिलेसम्म अरुको देशमा गएर घोटिने ? विदेशिएकाले पैसा नपठाएर अहिले अर्थतन्त्र धरासायी बन्यो अर्थ मन्त्रालय भनिरहेको हुन्छ । विदेशमा बस्नेले पैसा पठाएन भने यहाँका सरकारी कर्मचारीले त खान पनि नपाउने रहेछन् । राजनीतिक दलले कहाँबाट ल्याएर सरकारी गाडी चढ्ने ? यिनीहरुकै कारणले हामी नेपाली अरुको मुलुकमा गएर दलिनुपर्ने ? अनि हामीले नै पठाएको पैसाबाट यिनीहरु तलबभत्ता खाने ? एउटा रोजगारीको त सुनिश्चिता दिलाउन नसक्ने सरकारबाट अरु के आश राख्ने ?
म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउने नाममा मनलागी पैसा असुलेर ठगिरहेका छन् । सर्वसाधारणले सित्तैमा दुःख पाइरहेका छन् । राज्यलाई तिर्नपर्ने राजस्वसमेत यी दलाल कम्पनीले छलिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीमा यत्रो बेथिति हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकाय कहाँ छ ? यिनीहरुले वर्षौदेखि छल्दै आएको राजस्व राज्यले कहिले उठाउने ? यिनीहरुलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ?
म्यानपावर कम्पनीसँग राजस्व उठाउन नसक्ने, जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नेहरु मन्त्री भएर केही काम छैन । केही गर्न नसक्नेले किन मन्त्री पद ढाकेर बस्ने ? दलाल कम्पनीले जनता ठग्दा र सास्ती दिँदा पनि हाम्रा श्रममन्त्री टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको लागि कि जनताको लागि हो श्रममन्त्री ? काम नगरीकन आउने चुनावको लागि खर्च उठाउन श्रममन्त्री दौडधुपका साथ लागिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्छु भन्ने डर देखाएर दलाल कम्पनीसँग चुनाव खर्च जुटाउने उनको दाउपेच छ ।
जनता ठग्ने दलाल कम्पनीसँग श्रममन्त्री काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका छन् । तर, कामदारलाई दिने भनिएको १५ हजार मासिक तलबचाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान यिनले सक्दैनन् । अर्काको घरमा काम गर्नेले मासिक तीनदेखि पाँच हजार पाउँछन् भन्ने श्रममन्त्रीलाई थाहा छ । यता, निजी कम्पनीले मासिक आठदेखि १० हजार तलब दिइरहेको पनि उनलाई राम्ररी अवगत छ । तर, उनीलाई मतलब छैन । अनि भनेजस्तो काम र तलब नपाएपछि मान्छे विदेश नगएर कहाँ जाने ? महङ्गी यस्तो छ, खानैपरयो, कोठाभाडा तिर्नैपरयो । गाडी चढ्नैपप्यो, बालबच्चा पढाउनैपरयो । १० हजारले कोठाभाडा, खानलाउन, गाडी चढ्न, बालबच्चा पढाउन पुग्छ ? २०७८ साउन १ गतेबाट लागू गर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय त कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने असक्षम मन्त्री मुलुकलाई चाहिएको छैन । काम गर्न नसक्नेलाई कतिदिन नेपाली जनताले पोस्ने ? महिनाभरि काम गरयो कतिले त तलब नै दिँदैनन् । खोइ त यिनीहरुलाई कारबाही ? सानालाई ऐन ठूलालाई चेन यो त भएन् नि मन्त्रीज्यू ?
अनुषा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत् छिन् ।