२०७४ सालमा स्थानीय चुनाव हुनुअघि सबै वडा सचिवले धानेका थिए । कुनैपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । जनप्रतिनिधि नहुदाँ सर्वसाधारणले धेरै सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै २०७४ सालमा सरकारले स्थानीय चुनाव गरयो । स्थानीय चुनाव भएपछि हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनेमा गाउँठाउँ नै हर्षित थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार र घरघरमा अधिकार आउँछ भनेर नेपाली जनता निकै खुसी भएका थिए । गाउँमा पनि विकास हुन्छ, साना कामको लागि केन्द्र धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्यो भनेर नेपालीले निकै आश राखेका थिए । सबैले आफ्नो मनमस्तिष्कमा बसेको जनप्रतिनिधिहरुलाई मत दिने सोंच बनाए । जिम्मेवार होलान्, भ्रष्ट्राचार नगर्लान्, हाम्रो हकहितमा काम गर्लान् भन्ने नेपालीको मनमा थियो तर, जनप्रतिनिधिहरुले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गरेर देखाएका उदाहरण छन् । पार्टीले पैसा हुने र माफियालाई टिकट दियो । अन्ततः क्रसर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, जग्गा दलाली, म्यानपावर सञ्चालकहरुले टिकट पाए । जनता नचिनेका व्यक्तिले पार्टीलाई पैसा खुवाएर टिकट हात पारे ।
पैसाको अधिनमा रहेर दलालीहरुले टिकट पाए । टिकट लिनका लागि मेयर र वडाध्यक्षले करौडौं रकम खर्च गरेका छन् । यता, पार्टीलाई दिएको रकमको दोब्बर खर्च गरेर उनीहरुले चुनाव जिते । चुनाव त जिते तर यिनीहरुले पाँच वर्षको कार्यकालसम्म केही गर्न सकेनन् । आफ्नै नगर र वडामा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरु पनि नेपालीहरुले देख्न पाए । गरिब नचिनेका जनप्रतिनिधिहरुले गरिबहरुको जीवनस्तर उकास्न केही काम गरेनन् । अर्बपतिले कहिलेपनि गरिबहरुको दुःख देखेनन्, उनीहरुको भावना र कठिनाइ यिनीहरुले बुझ्न सकेनन् । दलाल, ठेकेदार र व्यापारीको दिमागमा जतिखेर नि कसरी कमाउने भन्ने मात्र सोचाइ आएको हुन्छ । यता, अरु त छाडौं गुण्डाहरुसमेत जनप्रतिनिधि बनेका छन् । राजनीतिको क पनि थाहा नहुनेले के राजनीति गर्ने ? उनीहरुलाई विकास भनेको के थाहा ? जनताको मन कसरी जित्ने यसबारे पनि केही ज्ञान थिएन । चुनावमा गरेको खर्च उठाउन नगरपालिका र वडामा आएको बजेट पनि जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्ट्राचार गरेर सकाए ।
सरकारले आर्थिक कमजोर भएकालाई राहत होस् भनेर सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि आफ्नैलाई प्राथमिकता दिने काम भयो । बोल्न नसक्ने निमुखाहरु उनीहरुको लााग भनेर सरकारले चलाएको अभियानमा समेत सहभागी हुन पाएनन् । वडा र पालिकामा पनि आफन्तलाई करारमा राखियो । खुला प्रतिस्पर्धा गरेर क्षमता भएका मानिसहरु भित्रिन पाएनन् । कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर गाडी चालकसमेत जनप्रतिनिधिकै आफन्त छन् । अरुले न त्यहाँ रोजगारी पायो न राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा छिटोछरितो पायो । घरबहाल कर उठाउन पन यिनीहरु असमर्थ रहे भने कोठा र सटरबहालमा पनि निर्धारण गर्न सकेनन् । बिना दर्ता व्यापार सञ्चालन गर्नेहरुमाथि अनुगमन भएन । कारबाही त कल्पनाबाहिरको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरु अनुगमनमा नतात्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन । यता, बेथिति पनि कम हुन सकेन ।
हिजो जनतासँग भोट माग्दा हामीलाई तलबभत्ता केही चाहिँदैन, सरकारी गाडी पनि चाहिँदैन भनेर भोट लिए । जनताको लागि हामी जतिखेर पनि उपलब्ध छौ भन्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । तर, पद पाएपछि यिनीहरुको रुपरङ्ग नै फेरियो । तलबभत्ता लिए, सरकारी गाडी चढे तर एउटा मिटिङ भत्तासमेत छोडेनन् । पाँच वर्षको कार्यकाल अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले त्यतिकै सकाउँदैछ । आगामी वैशाख ३० गते फेरिपनि अर्को स्थानीय चुनाव हुदैछ । फेरिपनि टिकट लिन उही जनप्रतिनिधिले दौडधुप गरिरहेका छन् ।
फेरिपनि राजनितिक दलले उही जनप्रतिनिधिलाई टिकट दिने हो भने जनताले भोट हाल्दैनन् । केही परिवर्तन ल्याउन नसक्नेलाई भोट दिएर किन बेकारमा तलबभत्ता खुवाउने ? करौडौंको सरकारी गाडी किन चढाउने ?
२०७४ सालको जनप्रतिनिधिको रुपरङ्ग सबै नेपालीले देखिसकेका छन् । सबै जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो व्यक्तिगत सुखसयलमा मात्र केन्द्रीत बनेकाले नेपालीहरु आक्रोशित बनेका छन् । पैसा लिएर टिकट बेच्ने काम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? दलाली र माफियाहरुलाई टिकट दिने कार्यको अन्त्य कहिले हुन्छ ? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर कामचाहिँ व्यापारी र आफ्नो कार्यकर्ताको मात्र गर्ने ? अब पनि जनताले यस्तालाई मत दिएर जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने नेपाली कहिले उँभो लाग्दैनन् । नेपालीले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हार्ने काम नगरुन् । निर्माणको लागि सामान किन्दा पनि कमिशन खाने । सरकारी गाडी खरिद गर्दा पनि यिनीहरु कमिशन खान्छन् । शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेपर्छ । २०७४ अघि र पछिको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्ने हो भने यिनीहरुको सम्पत्ति दोब्बरले बढेको छ । वडाध्यक्ष र मेयरले पाँच वर्षको कार्यकालमा दोब्बर सम्पत्ति जोडे भने सांसद्, मन्त्री, भुपु मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुको सम्पत्ति कति होला ? तल्लोले त यत्रो भ्रष्टाचार गरेपनि माथिल्लोले कति भ्रष्टाचार गरे होलान् ? यिनीहरुको सम्पत्ति अख्तियार र शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्न सक्छ ? ससाना कर्मचारी हजार रुपैंयाँ घुस लिएको समात्यो भने अख्तियारले के के न गरे भन्छ । तर, राजनीतिक दल र उद्योगपतिले लुकाएको अर्बौको सम्पत्ति छानबिन गर्न यिनीहरु लाचार छन् । नेपालीहरु सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । यसको लागि सचेत नेपाली एक हुन आवश्यक भइसकेको छ । (अनुषा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत् छिन्)