सरकारले कुनै सामानको मूल्यमा एक रुपैयाँ मात्रै बढायो भने सर्वसाधारण, विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा आउँथें । विसं २०६५ सालअघिसम्म यो क्रम चलिरहेको थियो । सरकारले बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म उनीहरु आन्दोलन गरिरहन्थ्यो । त्यसका लागि साताभर नै किन आन्दोलन गर्न नपरोस् । सर्वसाधारण र विद्यार्थी संगठन मात्र होइन्, नेता पनि त्यस्तै थिए ।
नेपाललाई त्यतिबेला भारतले नाकाबन्दी गर्यो । मुलुकमा अधिकांश सामान भारतबाटै आयात हुन्थ्यो र हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानले भारतीय नाकाबन्दीको मुतोड जवाफ दिएका थिए । उनी भारतसामु झुकेनन् । बरु, चीनबाट जहाजमा सामान ल्याएर जनताको आवश्यकता पूर्ति गरे । जहाजमा सामान आयात गर्दा मूल्य बढ्यो होला तर उनले पूरानै दाममा जनतालाई दिएका थिए ।
अहिले ठ्याक्कै उल्टो अवस्था छ । सरकार र व्यापारीहरुले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् तर कसले विरोध गर्ने ? मँहगीले ढाड सेकिएको छ, तैपनि सर्वसाधारण सडकमा उत्रिँदैनन् । अब विद्यार्थी संगठनको के कुरा गर्नु ? ती नाम मात्रका विद्यार्थी संगठन बनेका छन् । मँहगी, कालोबजारी, ठगीको विरोधमा बोल्न तिनलाई लाज लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा नेपाली छैनन्, राजनीतिक पार्टीको झोले मात्रै छैन् ।
पढे–लेखेका युवा–युवती अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोप पुगिहाले । कम पढाइ–लेखाइ भएकाहरु रोजगारीको सिलसिलामा खाडी गएका छन् । देशका जनशक्ति भनाउँदाहरु सबै विदेशमा अनि को सडकमा उत्रिन्छ ? विद्यार्थी संगठनका नेताहरु त ‘दले’ हुन् भन्ने प्रष्टै छ । तिनीहरुसँग न कुनै भिजन छ न योजना । पार्टीका इशारामा नाँचेकाले के नै उखाल्न सक्छन् ?
आफ्नो पार्टीको सरकार आयो भने चुइक्क बोल्दैनन् । अर्को पार्टीको खोइरो खनेर थाक्दैनन् । विद्यार्थी संगठनको नाममा थर्काउने, गुण्डागर्दी गर्ने क्रम चलिरहेको छ । राजनीतिक पार्टीका झोलेहरु व्यापारीबाट पैसा असुल्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी नै छ । विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति शुरु गरेका धेरै मन्त्री भए । रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, बालकृष्ण खाँण, महेश बस्नेतलगायत धेरै विद्यार्थी संगठनबाटै आएका हुन् ।
यिनीहरुले मन्त्री खाए । तर, के परिवर्तन गरे त ? युवाको नारा लगाए, तिनको प्रयोग गरे र आफूहरुले फाइदा उठाए । यिनीहरुले त आफू माथि जानका लागि युवाहरुलाई भर्याङ्ग बनाएका हुन् । विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको लहैलहैमा लाग्दा युवाहरुले आफ्नो भविष्य बिगारिरहेका छन् । बाठाटाठा माथि पुगिहाल्छन्, अरु हेरेको हेर्यै । कहिलेकाँही सडकमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ ।
तर, त्यो आन्दोलन जनताका लागि होइन्, सरकार परिवर्तन गर्नका लागि गरिएको हुन्छ । नेपाली जनता आफ्नै मुलुकको सोझो बन्न सकेका छैनन् । कुनै राजाको कार्यकर्ता भए त कुनै राजनीतिक दलको । सच्चा नेपाली भन्न कोही पनि बाँकी रहेनन् । विदेशी मुलुकले पछिल्लो समय नेपालमाथि आफ्नो नाङ्गो हस्तक्षेप बढाइराखेको छ । नेताहरुको कारण मुलुकको शान्ति बिथोलिँदै गएको छ ।
कहिले एमसीसीको नाममा आन्दोलन हुन्छ, कहिले विदेशीले नेपाललाई गरेको अपहेलनाका कारण विरोध प्रदर्शन गरिन्छ । विदेशी मुलुकहरुले आफ्नो फाइदाका लागि नेपाललाई सहयोग गरेको ढोंग रचिरहेका छन् । कसैले अनुदानका रुपमा त कसैले ऋणको रुपमा नेपालमाथि हस्तक्षेप बढाउन खोजिरहेका छन् । नेपाल सरकारले अरु केही हेरेको छैन्, भटाभट अनुदान र ऋण स्वीकृत गराउन मात्रै हतारो छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कुर्सी खोसाखोस गर्न भ्याइनभ्याइ छ । कसले कसको खुट्टा तान्ने र को सत्तामा जाने भन्ने विषयमै उनीहरु व्यस्त छन् । तर, देशको अवस्थाचाँहि कसले हेरिदिने ? सबै आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् । यिनीहरुको कोठे राजनीतिले देश सखाप हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ । राजनीतिक दलका सबै नेताले नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।
नागरिकता छ र पो कुर्सीका लागि लडाइँ लडिरहेका छन् । भोलि देश नै रहेन् भने कुर्सीको लागि के–को लडाइँ लड्नु ? विदेशीहरु कति बाठाटाठा छन् । कहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई च्याप्छन् कहिले राजनीतिक दललाई । अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । हाम्रा ‘भेडा’ जस्ता नेताले यो कुरा कहिले बुझ्ने ? देश संकटमा छ तर नेताहरुलाई कुनै फरक परेको छैन् । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छन् ।
ऋण ल्याएर जनताले खाएका त होइनन् । खाने त यिनीहरु नै हुन् । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न थालेको विसं २०४६ सालपछि हो । साना पार्टी होस् या ठूला पार्टी सबै दोषी छन् । यिनीहरुले देशमाथि गद्दारी नगरेको भए आज नेपाल र नेपालीको अवस्था यो हुँदैन्थ्यो । जो–जो सत्तामा गए, ती सबैले आफ्नो धोक्रो भर्ने काम मात्रै गरे । देशमा भ्रष्टाचार मौलायो ।
नेताहरु विलासी भए । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरुले मनलाग्दी गर्न थाले । जनताले तिरेको करले नपुगेर विदेशीबाट ऋण ल्याउँदै मोज गरियो । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजनीतिक दललाई थुनेर उनले सत्ता खोसे । तर, उनले जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्न सकेनन् । जनताको बीचमा जाने र टाउको हल्लाउनेबाहेक केही गरेनन् ।
राजनीतिक दल होस् या राजा अब कसैले मुलुकलाई सही ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन सक्दैनन् । यो आसेपासे काम सबैले छोड्दा हुन्छ । राजावादीहरु राजाले जतिसुकै गल्ती गरेपनि उनको गुनगान गाउँन छाड्दैनन् । यता, राजनीतिक पार्टीका झोलेहरुको पनि उही हाल छ । कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुअघि आफ्नो पहिचान के हो ? यो बुझ्नुपर्यो । राजावादी र कार्यकर्ता होइन्, पहिले नेपाली बन्न त सिकौं ।
अब नेपाल बचाउने दुइटा उपाय छ । पहिलोः विदेशी ऋण मिनाहा गर्न पहल गर्नुपर्छ । दोस्रोः राजा ज्ञानेन्द्र, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्यो । भ्रष्टाचार गरेर र राज्यलाई कर छलेर कमाएर साँढे बन्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । देश लुटेराहरुलाई जनताले छोड्नुहुँदैन् । २००७, २०४६ र २०६२–६३ सालमा राजनीति परिवर्तन भयो ।
पटकपटक भएको राजनीति परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा के फरक पार्यो ? राजनीति परिवर्तनका लागि जनताले रगतपसिना बगाए । विडम्बना, केही औचित्य रहेन् । यतिबेला जनता उकुसमुकुस भएका छन् । मँहगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारले गर्दा जनताभित्र आगो बलेको छ । कोही नेतृत्वकर्ता नभएर मात्र हो, नत्र जनता सडकमा ओइरिसकेका हुन्थें । यी नेता भनाउँदा ‘दलाल’ हरुको रजाइँ गर्ने दिन सकिसकेको हुन्थ्यो ।
पूराना राजनीतिक पार्टीबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । नयाँले केही गर्ला भनेर पठाएपनि पारा त्यही नै छ । नयाँ होस् या पूराना सबैको दाउँः मिलेर खाऊँ र देश सकाऊँ भन्ने मात्र छ । बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ्ग को हुन् ? हिजो तिनलाई कसले चिन्थें । तर, आज सबै नागरिकको मुखमा तिनको नाम छ । उनीहरुले खासै गरेको केही होइन् । यद्यपि, जनताले उनीहरुलाई मानेका छन् ।
गर्दै नगर्ने भन्दा त स–साना भएपनि उनीहरुले गरेर त देखाए । विकसित मुलुकझैं नेपालमा पनि जनतालाई मुलुकको प्रमुख चुन्ने अधिकार दिने हो भने उनीहरुले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरिहाल्छन् । राजा र राजनीतिक दलले केही गर्दैनन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । अहिलेपनि ठूल्ठूला भाषण गरेर जनतालाई प्रभावित बनाउँछौं भनेर राजनीतिक दलहरुले नसोच्दा पनि हुन्छ ।
जनताभित्र जुन आगो बलेको छ त्यसले छठपछि ठूलो रुपमा लिन्छ । उनीहरु सडकमा आउँछन्, जसले राजनीतिक दलहरुले दबदबा सिद्याउन बेर लगाउँदैन् । राजनीतिक दलहरु देशबाटै बढारिने अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ । उनीहरुको अस्तित्व सकिँदै छ । विदेशी ऋण २५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । एकजना नेपालीको टाउको एक लाख रुपैयाँ ऋणको भारी पुग्न थालिसकेको छ ।