कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । व्यापार व्यवसाय वा कम्पनी सञ्चालन गर्नुपरेमा पहिला सम्बन्धित निकायमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्नुपर्छ । झण्डै तीन वर्षअघि मानिसहरुको कम्पनी रजिट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, स्थानीय तहलगायत सरकारी निकायमा व्यापार व्यवसाय सञ्चादन तथा कम्पनी खोल्नका लागि दर्ता गर्न भीड देखिन्थ्यो ।
तर, अहिले ठ्याक्कै यसको उल्टो भएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि अधिकांश व्यवसाय बन्द गर्न सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका छन् । कतिपय त डुबेपश्चात् सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय नै बन्द नगरी पलायन भएका छन् । यति मात्र होइन, बजारमा हाल सञ्चालनमा रहेका व्यापारी तथा व्यवसायीहरु समेत पलायन हुन सुरसारमा छन् । व्यापार व्यवसायमा पुरै मन्दी छ ।
कमाएको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न त धौंधौं परिरहेको अवस्थामा कसरी सटर भाडा, कोठा तिर्ने ? कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ? यसैले सबै बाटो बन्द भएको देखिएपछि मानिसहरुले आफुले वर्षौदेखि गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय समेत त्यागेका छन् । त्यसमध्ये पनि कतिपयले जरिवाना लाग्ने डरले सम्बन्धित निकायमा गई कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसाय बन्द गराएका छन् भने कतिपयले व्यापार व्यवसाय बन्द गरेपनि कानूनसम्बद्ध गरेका छैनन् ।
यता, कतिपयले हाल पनि दर्ता बिना नै व्यापार व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । व्यापारी तथा व्यवसायीहरु पलायन हुनुमा राज्यभन्दा घरधनीहरु दोषी रहेको बताइन्छ । यस्तो आर्थिक मन्दीका बीच पनि घरधनीहरुले सटर भाडा नघटाउँदा र उल्टै बढाउँदा आफुहरु पलायन हुनुपरेको अधिकांश व्यापारी तथा व्यवसायीहरु बताउँछन् । ग्राहकहरु जहाँ सस्तो पाइन्छ, त्यँही सामान किन्न जान्छन् ।
अनि घरधनीको महँगो भाडा व्यापारीहरु सामानमा जोड्छन् । यसले सामानको मूल्य महँगो भएपछि कोही पनि किन्दैन । अहिले पनि घरधनीहरुले ठाउँअनुसार एउटै सटरको मासिक भाडा २० हजारदेखि १९ लाखसम्म लिएको सुनिन्छ । एउटा कोठाको आठ हजारदेखि २५ हजार र एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म लिएको बताइन्छ । झन् खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बेचबिखन गरिने गरेको छ ।
घरधनीहरु भाडा घटाउँदैनन्, यत्रो महँगो भाडा तिर्न व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, अनि व्यापारीहरु बाध्य भएर व्यापार व्यवसायबाटै पलायन भएका हुन् । देशमा सरकार छ । तर, सम्बन्धित निकायहरु कोठा, सटर र फ्ल्याटको भाडा निर्धारण गर्दैनन् । सरकारले नै भाडा निर्धारण गरिदिए आम सर्वसाधारण तथा व्यापारीहरुलाई पनि सहुलियत हुन्थ्यो । उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउन्थे । अर्कोतर्फ, राज्यलाई पनि घरबहाल कर आउन्थ्यो । अहिले घरधनीहरु डेराबहालसँग महँगो भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
घरबहाल कर तिर्नुपरेमा घरमा आफन्त बसेको, घर खाली रहेको वा भाडामा लगाएकोभन्दा आधा मूल्य कम देखाउँछन् । घरधनीहरुले भाडा बढाउनेबित्तिकै व्यापारी तथा व्यवसायीहरु म्याद सकिएको, गुणस्तरीय वा कमसल सामान पनि महँगोमा बेच्छन् । किनकि उनीहरुलाई घरधनीलाई भाडा तिर्नुसँगै नाफा पनि कमाउनु छ । अहिले व्यापारी तथा व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘अब राज्यलाई कर तिर्न सक्दैनौं । ’
व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै उनीहरु भन्छन्, ‘घरधनीहरु भाडा घटाउँदैनन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । अनि कसरी हामीले सटर, कोठा भाडा तिर्ने ? कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ? कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ?’ हाम्रो देशमा उद्योग, कारखाना केही छैन । व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थाकै लगानी यही घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर रोपनीको पाँच हजार नपर्ने जमिन आनाकै लाखौं रुपैयाँमा बेचिदिए ।
छिट्टै नाफा हुने आशामा व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यँही लगानी गरे । अहिले घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड रकम उठाउँछन् । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । यता, एक पटक घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म त्यो घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिँदैन । घर न त घरेलुमा दर्ता गरिएको हुन्छ न त कम्पनीमा नै । पञ्जीकरण त परको कुरा भइगयो ।
व्यापार व्यवसाय नभएपछि भाडा तिर्न नसकेर अहिले व्यापारीहरु रातको समयमा भाग्ने गरेका छन् । कतिपय त सामान नै छोडेर समेत भागेको पाइन्छ । यता, आम सर्वसाधारणको पनि यस्तै हालत छ । काम गरेको ठाउँबाट तलब नदिएपछि भाडा तिर्न नसकेर उनीहरु पनि कि त रातको समयमा भागिरहेका छन् कि त सामानै छोडेर । घरधनीहरु एकदम शोषक, सामान्ती भए । भाडामा बस्नेको आम्दानी होस् या नहोस्, उनीहरुलाई जसरी भएपनि भाडा चाहियो ।
चाँहे त्यो चोरेर वा ठगेर नै किन नल्याइसोस् । घरधनीहरु राज्यको ऐन, कानून मान्दैनन् । अनि भाडामा बस्नेमाथि अन्याय, अत्याचार गर्छन् । काम गरेको ठाउँमा मन्दी भयो भनेर तीन महिनादेखि वर्षौ दिनसम्मको तलब दिइएको छैन । तर, घरधनीहरु चाँहि महिना मर्न नपाई भाडा माग्छन् । कतिपयले अग्रिम भाडा भन्दै पैसा असुल्छन् ।
यता, बत्ती, पानी, फोहोर इन्टरनेटको पैसा पनि घरधनीहरु जति भन्छन्, त्यति नै तिर्न डेराबहालहरु बाध्य छन् । अहिले बजारमा आम सर्वसाधारण तथा व्यापारी भन्छन्, ‘अब घरधनीलाई भाडा नतिरौं । राज्यलाई पनि कर नतिरौंं ।’ आफुहरु पनि नेपाली नागरिक नै भएपनि राज्यले घरधनीहरुका लागि मात्र काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
आफ्नै देशमा केही गर्छुभन्दा समेत घरधनीहरुको चर्को भाडा अनि राज्यको समेत असहयोगले विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको धेरैको गुनासो छ । कतिपय व्यापार व्यवसाय बिना दर्ता वर्षौदेखि सञचालन भइरहेको छन् । तर, सम्बन्धित निकाय त्यसको पनि अनुगमन गर्दैनन् । सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरअगाडि विगत सात वर्षदेखि एउटा दही पसल सञ्चालनमा छ ।
त्यहाँबाट कार्यालयका हाकिमदेखि सूर्यविनायक नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीयहरुले दही, दुध किनेर खाने गरेका छन् । तर, त्यो दही पसल भने दर्ता नै छैन । यसरी सरकारी कार्यालयअगाडि कै पसल त दर्ता छैन भने अन्य ठाउँमा के होला ? सूर्यविनायक नगरपालिकामा हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् ।
यहाँका घरधनीहरु पनि घरबहाल कर तिर्दैनन् । यद्यपि, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई केही मतलब छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अहिले पनि देशभर अधिकांश व्यापार व्यवसाय वर्षौदेखि दर्ता बिनै सञ्चालनमा छन् । तर, बजार अनुगमन गरी कर उठाएमा अर्को पालि चुनाव गर्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई छ । यसैले पनि उनीहरु अनुगमनमा चासो दिँदैनन् । यता, कर्मचारीहरुलाई त काम गर्नु नपरेकै राम्रो हो । उनीहरुलाई घुस भए पुग्छ । अनि कसरी लाग्छ देश उभो ?