तस्वीरमा धनकुटाको पर्यटकीय नाम्जे गाउँ ।

एसियाका धेरै मुलुकमध्ये नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको शुरूआत अरू देशमा भन्दा धेरै अगाडि भएको हो। सिंगापुरको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ट्रेकिङ व्यावसायिकरूपमा शुरू भएको तथ्य फेलापरेको छ। ६० को दशकमा जंगल सफारी चितवनमा शुरू गर्दा एसियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणाको शुरूआत भएको थिएन। तर नेपालको पर्यटन किन सधैं १० लाख र २० लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्यमा सीमित रहेको छ ? जबकि नेपालभन्दा धेरै पछि व्यावसायिकरूपमा पर्यटन शुरू गरेका देशमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदरले छोटो समयमा तीव्र गतिमा फड्को मारेको छ। नेपाल सुन्दर र मनमोहक हुँदा हुँदै पनि पर्यटकको आगमनको वृद्धिदर किन सीमित भइरहेको छ भन्ने विषयमा सबैको चासो हुनु स्वभाविक हो। यसो हुनुमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवै नै जिम्मेवार छन्।
पञ्चायत कालमा पर्यटन व्यवसाय गर्न धेरै कठिन थियो। होटल र ट्राभल्स एजेन्सीलाई व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिन झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्नुपथ्र्याे। दरबारसँग पहुँच भएकाहरूले मात्र सहज तरिकाले व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण थियो। निजी क्षेत्रको प्रवेश कठिन भएका कारण पर्याप्तरूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकेको थिएन। हवाइजहाजमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाहेक अरू विकल्प थिएन र होटलहरू केवल काठमाडौं, चितवन, पोखरा र केही ठाउँहरूमा मात्रै सीमित थिए। जसले गर्दा पर्यटनको विकास र विस्तार अन्य मुलुकमा जस्तै हुन सक्ने स्थिति रहेन।
पञ्चायतको अवसानपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसहित पर्यटनको क्षेत्र पनि सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई खुला हुन गयो। यसले गर्दा होटल, ट्राभल्स एजेन्सी र हवाइ सेवाको विकास विस्तारमा बाटो फराकिलो हुन पुग्यो। पञ्चायती व्यवस्थाका बेलामा २ लाखमा सीमित पर्यटकको आगमन संख्या नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ सम्म पुग्दा ५ लाखको हाराहारीमा पुग्यो। नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मनाइसक्दा १० लाखको लक्ष्य राखे पनि पर्यटकको संख्या ८ लाखबाट उक्लन सकेन।
बाधाहरूः
१. भौतिक संरचना: पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता यातायातको हो। तर काठमाडौंभित्रै र बाहिरका अधिकांश सडक पर्यटकस्तरीय नभएकाले समयमा गन्तव्य पुग्न निकै समय लाग्ने भएकाले यात्रा लामो र पट्यारलाग्दो छ। विकट पर्यटकीयस्थलमा जान निकै जोखिमपूर्ण मात्र होइन, गन्तव्यस्थानमा आवासको सुविधा न्यून छ।
२. दक्ष कामदारको अभावः होटललगायत पर्यटन क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिले भएकाले दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। जसले गर्दा पर्यटकलाई दिने सेवामा निकै चुनौती आएको छ। र्याफटिङ, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, होटलमा संलग्न जनशक्तिलाई पर्यटकहरूले नै आफ्नो देशमा लैजाने क्रम रहिरहेकाले दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किँदै गइरहेको छ।
३. प्रचारप्रसारको कमीः नेपालको पर्यटनको विकासमा पश्चिमी मुलुकहरूको योगदान रहेको विषय नकार्न सकिँदैन। यद्यपि पछिल्लो एक दशकमा चिनियाँ पर्यटकहरूको उल्लेखनीय आगमन भएको देखिएको छ। तर नेपालको प्रचारप्रसार गर्ने शैली अहिले पनि पश्चिमी मुलुककेन्द्रित भएको देखिन आएको छ। जति चीनमा प्रचारप्रसारको आवश्यकता छ त्यति गर्न सकिएको छैन। त्यसको तुलनामा पश्चिमी मुलुकहरूमा धेरै नै प्रचारप्रसार भए तापनि त्यही अनुपातमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन।
चीनमा प्रचारप्रसार गर्ने शैली पश्चिमी मुलुकमा भन्दा पृथक छ। तर यस विषयमा सम्बन्धित निकाय त्यति जागरुक देखिँदैन। चीनमा सामाजिक संजालको ठूलो प्रभाव छ जसको उपयोग गर्न सके प्रचारप्रसारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। चीनले विदेश भ्रमणका लागि खुला गर्दै लगेका मुलुकहरूमध्ये सन् २००२ मै नेपाललाई आठौं पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकका रूपमा सुविधा दिए पनि हालसम्म चीनमा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रचारप्रसारको माध्यम मानिएको वीच्याट, वीबोलगायतका न्यु मिडियामा नेपालको प्रचारप्रसारको पहुँच नहुनु दुर्भाग्य हो। त्यसका साथै विश्वकै ठूलो पर्यटकीय बजारमा नेपालले आफ्नो पहुँच गुमाउँदै गइरहको छ।
चीनका ठूला शहरहरूमा विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिए तापनि वर्षमा ४/५ वटा कार्यक्रमबाहेक अरू हुन सकेको छैन। चीनको तुलनामा भारतमा अलि बढी प्रचारप्रचार भए तापनि त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा नेपालको पर्यटकीय गतिविधि समेटिएको पाइएको छैन।
४. हवाइसेवाको कमीः करिब ३० वटा विमान कम्पनीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नेपालीहरूले भरिने गरेको तथ्यांक छ। नेपाल वायुसेवा निगमको अस्पष्ट बजारनीतिले गर्दा वाइड बोडी विमान सेतो हात्तीका रूपमा छ। पर्यटकको स्रोत बजारको राम्ररी पहिचान नहुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ। चीनमा नेपालको कुनै पनि विमान सेवा नहुनुले चीनका विमानहरूको नेपाली बजारमा मोनोपोली छ। यसले गर्दा चीनबाट नेपाल आउँदा विमान भाडा निकै महँगो पर्छ।
५. जथाभावी शुल्क उठाउनेः मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय निकायले पर्यटकबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् जसले गर्दा पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसयीलाई निकै मर्का परिरहेको छ। कतिपय निकायले पर्यटकलाई कुनै सुविधा नदिइकनै शुल्क उठाइरहेका छन्।
६. सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा ढिलाइः विनाशकारी महाभूकम्प भएको कैयन वर्ष बिति सक्दा पनि पनि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेको छ। जसले गर्दा सम्पदा संरक्षणका नाममा सम्पदास्थलमा उठाउने गरिएको महँगो शुल्कमा प्रश्न उठाउन थालेको छ। ती शुल्क सम्पदा संरक्षणका निम्ति दिइएको भए तापनि तलब भत्तामा उपयोग गरिएको गुनासो छ।
७. व्यवस्थापनः नेपालमा पर्यटकको गतिविधिसम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन। कुन ठाउँमा कति पर्यटक गए र कति खर्च गरे भन्ने जानकारी अध्यावधिक गरिएको छैन। जसले गर्दा पर्यटन विषयको अध्ययनमा कठिनाइ छ। विदेशी कम्पनी तथा कामदारहरूले गैरकानुनीरूपमा काम गरिरहदाँ समेत सरकारी तथा निजी क्षेत्र मौन देखिन्छ। होटल र रेस्टुरेन्टका रूपमा खुलेका विदेशी कम्पनीले टुर, ट्रेकिङ, विदेशी मुद्रालगायतका पर्यटकीय सेवा दिइरहेका छन्।
महँगो शुल्क तिरेर विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले कुनै सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो सामान्य भइसकेको छ। सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइको कमी देखिन्छ। शौचालयको अभावले उनीहरू होटलमै गएर शौच गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको सम्पदा क्षेत्रको घुमाइ अवधि छोटिने गरेको छ। पर्यटकीय सवारी साधनको व्यवस्थित पार्किङको अभाव मुलुककै लागि लाजमर्दाे विषय हो। सवारी साधनबाट झरेपछि सम्पदा क्षेत्रसम्म पुग्न एक किलोमिटरसम्मको बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ।सम्पदा क्षेत्रमा हकर र मगन्तेको भीड तथा अनावश्यक प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूले पर्यटकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन्।
अब के गर्ने ?
पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचनाको आवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा यथाशीघ्र विकास गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। देशमा नै काम गरेर उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सके दक्ष कामदारलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिनेछ।
काम र कामदारको उचित सम्मान गर्न सके देशमा नै काम गर्न प्रेरणा मिल्ने थियो। युरोप र अमेरिकामा जस्तै चीन र भारतमा पनि नयाँ तरिकाले प्रवर्धन गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपालमा अभाव भएको हवाइ सिटको कमी पूरा गर्न नेपाल एअरलाइन्सको वाइड बोडीले अहिले लामो दूरीको गन्तव्य नहेरी चीन र भारतका नयाँ शहरमा मात्रै सेवा दिए सहयोग पुग्न सक्छ। गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी तुरुन्त सञ्चालन गर्न सके र बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूलाई जोड्न सके देशमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ।
पर्यटकीय सेवा शुल्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। सम्पदाहरूको समयमा नै पुनर्निर्माण गरी पर्यटकलाई थप सुविधासहित अवलोकनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। सम्पदास्थलको पार्किङ र शौचालको यथाशीघ्र व्यवस्था गरी पर्यटकहरूलाई हकर र मगन्तेबाट सुरक्षित महसुस गराउन जरुरी छ। विदेशीहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायको अनुगमन गर्दै गैरकानुनीरूपमा सञ्चालन गरिएका पर्यटन व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ।