सरकारले केही वर्षअघि किराना र खाद्य पसलमा मदिराजन्य पदार्थमा राख्न नपाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । एउटै पसलमा राखेर मदिरा बेच्नमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकार तम्तयार बन्यो । मदिरा बिक्री–वितरणका लागि छुट्टै पसल दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको थियो । मदिरा बिक्री–वितरण गर्नका लागि निश्चित नियम बनाइएको थियो । मदिरा पसलले मदिराबाहेक अन्य कुनै सामान बेच्न नपाउने भनेको थियो । कोकाकोला, आलु–चिप्स, काजु, बदामलगायतका चीजबीज मदिरा पसलमा राख्न नपाउने सरकारको नियम छ । किराना तथा होलसेल पसलले मदिरा बेच्न राखेमा १० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको घोषणा गरिएको छ । तर, खाद्यदेखि होलसेल पसलमा मदिराजन्य पदार्थ राखेको प्रशस्तै देखिन्छ । प्रायःजसो खाद्य र होलसेल पसलले मदिरा बिक्री वितरणका लागि राखेका छन् । उनीहरुसँग अधिकार नभएपनि सरकारको नियम मिचेर उनीहरुले मदिरा बेचेका छन् । तापनि, सम्बन्धित निकायले अनुगमनमा खासै चासो दिएको छैन । कतिपय फलफूल र तरकारी पसलमा समेत मदिरा बेच्नका राखिएको भेटिन्छन् । सरकारकै कमीकमजोरीका कारणले यी व्यवसायीले नियम मानेनन् । वडा, नगरले पनि अनुगमनमा ध्यान दिएन ।
उसले कुन व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको छ ? अनुमतिभित्र रहेर उसले व्यवसाय गरेको छ कि छैन ? यसबारे सरकार र जनता दुवै अज्ञात छन् । यता, दर्ता नगरी व्यवसाय गर्नेपनि उत्तिकै छन् तापनि सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्य राजश्वविहीन बनेको छ । त्यस्ता व्यवसायबाट राज्य र जनता दुवै ठगियो । पछिल्लो समय अधिकांशले एउटा सटर लिन्छन् बिनादर्ता व्यापार गर्छन् । दर्ता गर्नतर्फ उसको ध्यान नै जाँदैन । किन कि वडा र नगरपालिकाले अनुगमन गर्दैनन् भन्ने उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । आफ्नो वडामा कुनकुन व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ यसको लेखाजोखा वडासँग छैन । पसलेहरुले मदिरा त बेच्न राखेका छन् तर ती मदिरा उपयोग गर्ने खालका छन् कि छैन यसको अनुगमन पनि गरिएको छैन । यता, तिरेको रेटअनुसार परिमाण छ कि छैन ? खरिदकर्तालाई थाहा छैन । राजश्व विभाग र कर कार्यालयले मदिराको बोतलमा सरकारी स्टीकर अनिवार्य टाँस्नपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । तर, बजारमा नक्कली स्टीकर टाँसेका मदिरहरु पनि छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नक्कली मदिरा बेचेको खबरहरु पनि धेरै सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।
मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीले राजस्व छल्नका लागि सयवटा बोतलमा सक्कली स्टीकर टाँस्छन् । सयवटामा नक्कली टाँसेर बजार पठाउँछन् । कम्पनीले ठ्याक्कै सरकारको जस्तै स्टीकर बनाएको हुन्छ । स्टीकर सक्कली हो कि नक्कली जनताले पहिचान गर्नै सक्दैनन् । यता, सरकारले पनि अनुगमन नगर्दासम्म थाहा पाउँदैन् । मदिरा खरिद गर्नेले तोकेको जति पैसा तिर्छन् । तर, सिल ठिक छ कि छैन् उनीहरुले हेर्दैनन् । मदिरा बनाउनका लागि कुनकुन केमिकल हालिएको छ यसको जानकारी पनि उनीहरुलाई हुदैन् । सरकारले मदिराको रेट कम्पनीलाई तोक्ने अधिकार दिइएको छ । यसले गर्दा जनतालाई मार परेको छ । कम्पनी आफैले रेट तोक्दा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । कम्पनीले उत्पादन गरेको दोब्बर मूल्यमा बजारमा पठाउँछन् । यता, व्यापारीले पनि आफूलाई पुग्दा नाफा राखेर बेचेका छन् । योबाट न राज्यलाई फाइदा छ न जनतालाई राहत । मदिरा बनाउँदा खानलायक नभएका केमिकलहरु पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले स्वास्थ्यलाई कति हानी पुरयाउँछ ?
चुरोटले क्यान्सर हुन्छ, कलेजो फोक्सो बिग्रिन्छ भनेर सरकारले चुरोटको बट्टाबाट जनचेतना फैलाइरहेको छ । तर, मदिरोको बोतलमा त त्यस्तो टाँसिएको छैन । सरकारले मदिराको प्रयोगले स्वास्थ्यलाई यस्तो असर हुन्छ भनेर सुसुचित गराएको छैन । मदिराको सेवनले स्वास्थ्य मात्र होइन घरव्यवहार पनि बिग्रिन्छ । मदिराकै कारण झैझगडा परेकोे, श्रीमतीले छोडेर गएको घटनाहरु थुप्रै छन् । मदिरा सेवनले दुर्घटना पनि निम्त्याउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुरोट कम्पनीलाई बट्टामा क्यान्सरको तस्वीर अनिवार्य राख्न भनेको छ । उद्योग मन्त्रालयले पनि सोही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यी कम्पनीले कर तिरेको छ भन्दैमा विष खुवाएर मार्न त पाइँदैन नि । मदिरा सेवन गर्दा यो रोग लाग्छ भनेर उद्योग मन्त्रालयले जनचेतना फैलाउनुपर्छ । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपरयो । जनताले खानेकुराहरु खानयोग्य छ कि छैन यसमा सरकारले ख्याल पुरयाउनुपरयो । बजारमा खान हुने, नहुने, म्याद नाघेकालगायतका सबै सामान बेच्न राखिएको छ । जनताले कुन खानेकुर खान मिल्ने कसरी थाहा पाउने ? पैसा तिरेपछि गुणस्तरयुक्त खानेकुरा जनताले पाउनुपरयो । विषालु पदार्थ खुवाएर जनता मार्ने हक सरकारसँग छैन ।
मदिराले गर्दा कलेजो, फोक्सोलगायतका अंग बिग्रिएर धेरै मानिसहरु थलो परेका छन् । बेलैमा मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध नलगाउँदा अहिले सरकारलाई नै बोझ बनेको छ । मदिराका कारणले एउटा मान्छेले ज्यान गुमायो भने सरकार र उसकोलाई कति घाटा हुन्छ ? जन्मेदेखि नमरुञ्जेल राज्यले हरेक व्यक्तिमाथि लगानी गरेको हुन्छ । उसको परिवारले पनि उसलाई हुर्काउन धेरै दुःखकष्ट सहेको हुन्छ । तर, मदिराका कारणले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाउँदा घरपरिवार सहाराविहीन बन्न पुग्छ । करोडपतिहरु मदिराकै बढ्दो सेवनले रोडपति बन्न पुग्छन् । मदिराले गर्दा दैनिक घरझगडा हुने, छोराछोरीको बिजोग हुने यस्ता धेरै घटनाहरु छन् । उसले छोराछारीलाई कापी–कलम किन्ने पैसा हुँदैन तर भट्टीमा जान पैसा हुन्छ । पैसा भएसम्म तिरेर खाने नभएपछि घरजगा बेचेर भएपनि खाने प्रवृत्तिका मानिसहरु हाम्रो समाजमा छन् । मदिराले समाजले विकृति फैलाइएको पाइन्छ । छोराछोरीकै कारणले बुबाआमाको बिचल्ली भएको छ । तापनि करको लोभमा सरकारले यी चीज बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । मदिरा बनाउने उद्योगहरु बन्द गर्दा पनि हुन्छ । जनता सडकमा आइसक्दा पनि राज्य करकै खोजीमा बस्नु त उचित भएन नि । एकछिनको रमाइलोले घरव्यवहार नै सिद्धयाउँदाको स्थिति के होला ? मदिरा सेवन गर्नेबाट न परिवार खुसी हुन्छन् न टोलछिमेक ।
२०५२ देखि २०६३ सालसम्म मदिरामा प्रतिबन्धमा लगाइएको थियो । त्यतिखेर खानेलाई मात्र होइन बनाउनेलाई पनि कारबाही गरिन्थ्यो । यो नियमले धेरै शान्ति ल्याइदिएको थियो । मानिसहरुले मदिरा सेवन छोडिसकेका थिए भने जुवातास पनि खेल्दैनथे । तर, अहिले त सबै फुकुवा गरिएको छ । मदिराका लागि भट्टी जुवाका लागि क्यासिनो । सरकारलाई जनताको होइन करको मतलब भयो । पछिल्लो समय गाउँघरमा घरैपिच्छे मदिरा बनाइन्छ । तैपनि सरकारले छाडा छोडिदिएको छ । यस्तो घरेलु उधोगबाट राज्यलाई करपनि आएको छैन । एकातिर मानिसको जिन्दगी सिद्धियो अर्कोतिर पैसा । सरकारलाई जनताभन्दा ठूलो कर भो । मादक पदार्थ सेवन गरेर सडकमै दिनरात काट्ने धेरै छन् । पछिल्लो समय युवायुवती पनि यसको लतमा लागिसकेका छन् । देशका कर्णधार नै मदिराको लतमा लाग्न थाले भने मुलुकको विकास कसले गर्ने ? रक्सी खाने त सडकमा आयो तर उसको पुरै सन्तान पनि सडकमा आइपुगेका छन् । यो नियन्त्रणमा सरकार तात्न जरुरी देखिएको छ ।
अनुषा पत्रकारिता विषय लिएर अध्ययनरत् छिन् ।