केहीदिनअघि खोटाङमा एक बालकको ज्यान गएको छ । रावाबेंसी गाउँपालिका–५ दुबेकोलस्थित भदौरेबाट ढुंगा लिन चिण्डेश्वरातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश–२–०३–००१ त ३२९४ नम्बरको ट्रयाक्टरले किच्दासोही ठाउँका १३ वर्षीय वर्षीय रोशन विकको ज्यान गएको हो । भदौरेमा व्यक्तिको घरमा ढुंगा झारेर चिण्डेश्वरातर्फ जाँदै गर्दा सडक किनारामा कोल्टे परेर ट्याक्टर पल्टिँदा सोही ट्याक्टरबाट खसेका बालकको किचिएर मृत्यु भएको हो । पल्टिएको ट्रयाक्टरबाट जमिनमा खस्ने बित्तिकै चक्काले किचेका बालकको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी निरीक्षक सागर शाहले बताए । मृतक बालक सोही ट्रयाक्टरमा मजदुरी (लोडअनलोड) गर्दै आएका थिए । साँच्चै भन्ने हो भने अझै पनि बालकहरु सार्वजनिक बस होस् वा अन्य सवारी साधनमा काम गर्न बाध्य छन् । कति नाबालक सहचालकको गाडीबाट खसेर मृत्यु भएको छ । त्यही गाडीले किचेर मरेका नाबालक सहचालकको संख्या पनि उत्तिकै छ । गाडी सँगसँगै दौडिन सक्ने उनीहरुको क्षमता हुँदैन ।
नेपाल सरकारले वा नेपालको कानुनले कुनै पनि आमाको कोखबाट जन्मिएको १६ वर्षसम्म उसलाई नाबालक भन्छ । नाबालकलाई मजदुरी गराउन नपाइने कानुनले भनेको छ । तर, बाटामा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा बालकहरुले सहचालकको काम गरिरहेका छन् । बस, माइक्रोबसमा आदिमा अहिले पनि बालकहरु देख्न सकिन्छ । बालबालिकाको पढ्ने अधिकार खोसेर व्यवसायीहरुले भोलिको मुलुकको कर्णधारलाई यसरी सहचालक राखिराखेका छन् । यातायात व्यवसायीले आफ्नो फाइदाको लागि मुलुकको कर्णधारहरुलाई सित्तैमा ढोकाढक्काउन लगाइरहेका छन् ।
न उनीहरुले तलब पाएका छन् न त पढ्न । दुईछाक खानाको भरमा बालबालिकामाथि यसरी अत्याचार गर्न मिल्छ ? खाना खुवाएको भरमा उनीहरुले बालबालिकार्लाई गाडीमा सुत्न लगाउँछन् । बालबालिकामाथि यसरी शोषण गर्ने, उनीहरुको रगत पसिना चुस्ने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ? आर्थिक कमजोर भएका, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिभावक सरकार बन्नुपर्ने होइन ? तापनि सरकार किन मौन छ ? सार्वजनिक यातायातमा सहचालकको काम गर्ने बालबालिकाको संख्या फेरि बढ्दो छ । बेसहारा भएकै कारण यातायात व्यवसायीले उनीहरुलाई ठगिरहेका छन् । यस्ता बालबालिकाको लागि सरकार कहिले अघि सर्ने ? के यिनीहरुको लागिचाहि नेपाली संविधान बनेको छैन ?
नेपालको संविधान, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने र लगाएमा दण्डित हुने व्यवस्था छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा अनुमतिपत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, १८ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकका लागि अयोग्य भनिएको छ । ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । बालश्रम ऐनअनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ ।
तलबाट खिइसकेको, फित्ता चुटिनै लागेको चप्पलको आधारमा उनीहरु यताउता दौडिरहेका छन् । अनि कहाँ छ लोकतन्त्र ? मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ भनेर यत्तिकै भन्न मिल्छ ? नाबालकमाथि यसरी बालशोषण गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले किन कानुनको दायरामा ल्याउँदैन ?
नेपालमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हरेक बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बाँस, कपास पाउनुपर्छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक कमजोर भएका, बाबुआमा गुमाएका र छाडिएका बालबालिकालाई उनीहरुको हक अधिकार दिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
तर, यी बालबालिका पढ्न नपाएर गाडीको सहचालक बनेका छन् । राज्यले दिएको छात्रवृत्तिसमेत धनीका छोराछोरीले लिँदा अधिकांशले पढ्न छोडिदिएका हुन् । यातायात व्यवसायीले यसरी नाबालकको रगतपसिना चुस्न पाउँछ ? काम गरेपछि उनीहरुलाई तलब दिनुपर्दैन ?
अधिकांश घर, होटलमा आठदेखि १२ वर्षका केटीहरुलाई घरायसी सहयोगीको रुपमा राखिएको छ । न उनीहरुले पेटभर खान पाएका छन् न सुत्नको लागि एउटा गतिलो ठाउँ । उनीहरुले पनि काम गरेको तलब पाएको छैन । पढाउँछु भनेर गाउँगाउँबाट ल्याइएको बालबालिकाहरुलाई पढ्नबाट पनि वञ्चित गराइएको छ ।
यता, सहचालक काम गर्नेहरुको पनि उही पीडा छ । तापनि पनि श्रममन्त्री र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री मुखमा बुझो कोचेर बसेका छन् । कति बालबच्चा घरायसी काम गर्छन्, कति सहचालकको रुपमा खटिएका छन् यसको तथ्याङ्क यी दुई मन्त्रालयसँग छैन । बालबालिकाको मिहेनत चुसेर आफू धनी बनेका छन् । एकपेट खाएको भरमा रातदिन नभनी खटाएका छन् ।
बाटोमा मागेर खाने बालबालिका, मानसिकता गुमाएका, शारीरिकरुपमा असहाय भएकाहरु पनि अहिले प्रशस्तै छन् । बाल मजदुरी गर्न लगाउने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । आफ्नो फाइदाको लागि कसैले पनि अरुको अधिकार खोस्न पाउँदैन । मुलुकभरका विभिन्न रोडमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा बालकहरुले श्रम गरिरहेका छन् । श्रम गरेको रकमसमेत ती बालकले पाएका छैनन् । उनीहरुको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । हरेक बालबालिकाले संविधानमा लेखेअनुसार आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । गरिबको छोराछोरीको भविष्य चकनाचुर बनाउन पाइदैन् । यस्तालाई नेपाल सरकारले कहिले कानुनको दायरामा ल्याउने ? बाल मजदुरी गर्ने दिनको अन्त्य कहिले सरकार ? बालश्रममुक्त मुलुक भनेर कहिले घोषणा गर्ने सरकार ?
(अनुषा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत् छिन् ।)